*भारत में दलितों पर हो रहे हमलोंऔर ओबीसी को 52 प्रतिशत अधिकार के लिए भी क्या कभी किसी का गुस्सा उबाल पर आयेगा ?*
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*26 नवम्बर संविधान दिवस*
14 फरवरी 2019 को पुलवामा में मारे गए 44 CRPF जवानों का दोषी पाकिस्तान को ठहराया गया है एवं केवल दोषी ही नहीं ठहराया गया है बल्कि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए उस पर हमला भी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि देश के लोग गुस्से से उबल रहे हैं इसलिए पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना जरूरी है।
हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं,एवं पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हुए हैं,लेकिन हम *संविधान दिवस* के अवसर पर केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहते हैं कि हमारे देश में औसतन हर 10 मिनट में SC, ST समाज पर एक नया हमला बोला जा रहा है और इस प्रकार के हमले में जबरदस्त अत्याचार किया जाता है यहाँ तक की अमानवीय कृत्यों को भी अंजाम दे दिया जाता है शारिरिक और मानसिक दोनों प्रकार के जुल्म ढाये जाते हैं सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में रोजाना 2 दलितों की हत्या कर दी जाती है एवं प्रतिदिन कम से कम 6 दलित महिलाओ के साथ बलात्कार कर उनकी इज्ज्त आबरू को तार तार कर दिया जाता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि एक वर्ष में औसतन 730 दलितों को या तो मार दिया जाता है या फिर जिंदा जला दिया जाता है एवं 2160 दलित महिलाओं को बलात्कार की शिकार बना लिया जाता है एवं इसके अलावा 51840 अन्य गम्भीर घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जिसमें बेवजह मारपीट करना, घर जला देना,शादी में बिन्दोली को रोक देना, दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देना, आमरास्ता रोक देना,सार्वजनिक तालाबों या नलकूपों से पानी नहीं लेने देना ,ऐसी बहुत सी घटना शामिल हैं और अफसोस की बात यह है कि ऐसा सदियों से चला आ रहा है लेकिन अब भारत आजाद होने के बाद भी दलितों पर जुल्मों का यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है बल्कि इसके आंकड़ों में हर साल वृद्धि ही होती जा रही है।
पुलवामा में 44 निर्दोष जवानों को मौत के घाट उतार दिया जिसके चलते देश का गुस्सा उबाल पर है,जरूर गुस्सा उबाल पर होना चाहिए लेकिन दलित भी तो इसी भारत के नागरिक हैं उनके लिए देश के लोगों का गुस्सा क्यों नहीं उबलता है,उबलना तो छोड़ो बल्कि दलितों के लिए किसी का भी गुस्सा थोड़ा सा भी गर्म भी क्यों नहीं होता है हम जानना चाहते हैं कि दलितों के प्रति क्यों बर्फ की भाँति सभी का गुस्सा जमा हुआ रहता है जबकि पिछड़ा समाज जो 90 प्रतिशत है उन्हीं के वोट से चुन कर विधायक- सांसद सरकार में हैं और विपक्ष में बैठे हैं।
हम केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप पुलवामा हमले के दोषियों को सबक सिखाने पर उतारू हुए उसी प्रकार दलितों पर अत्याचार के दोषियों को भी सबक सिखाने पर आप जरूर उतारू हों और उन्हें दण्ड दें।
अपराधी को दंडित करना और आम जन के अधिकार की रक्षा करना भी तो देशभक्ति हैं ।
हम एक बार नहीं बल्कि बार बार जानना चाहते हैं कि दलितों , ओबीसी पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध भी क्या कभी किसी का गुस्सा उबाल पर आयेगा ?
मोदी जी कभी बोलेंगे कि एससी ,एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं होने दूंगा व ओबीसी को सभी क्षेत्रों में 52 प्रतिशत अधिकार दूँगा ।
*मोदी जी आप तो ओबीसी हैं, तो मन की बात में ओबीसी अधिकार की बात क्यों नहीं करते है ?*
पिछड़े समाज को अधिकार नहीं दे सकता उन्हें पिछड़ों का वोट क्यों ?
*संविधान बदलने के विरोध में और संविधान को 100 प्रतिशत अक्षरशः लागू करने के आंदोलन में भागीदार बनें*
" संविधान है तभी पिछड़े समाज की हैसियत है "
*संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ*
" ** *देश के पिछड़े एक हो* **
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*गिरधर मढरिया*
*राष्ट्रीय अध्यक्ष*
*पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटिड*
*PSPU*
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