निवेदन _
हमारे पिछड़े वर्ग के सभी राष्ट्रीय , प्रादेशिक,जिला सामाजिक संगठन अपने अपने letter head के द्वारा जिला कलेक्टरों, राज्य सरकारों , केंद्र सरकार तथा राष्ट्रपति महोदय से इस बारे में आपत्ति दर्ज कराते हुए नियमो में संशोधन कर मेरिट में आए कैंडिडेट्स को मेरिट में नियुक्ति देने हेतु नियमो में बदलाव करने हेतु मांग की जावे। - वह कैंडिडेट्स चाहे ओबीसी के प्रमाण पत्र भले आवेदन के साथ लगावे हो पर मेरिट में स्थान प्राप्त किया हो।
- क्रीमी लेयर की आय सीमा ews जैसे आठ लाख प्रति वर्ष की जाए या क्रीमी layer समाप्त किया जावे।
_ ओबीसी की आबादी ५४ प्रतिशत है आरक्षण मात्र २७ प्रतिशत है इस से ओबीसी की सरकारी नौकरी में नियुक्ति के अवसर केवल आबादी के हिसाब से मात्र ५० प्रतिशत रह गई है।
अतः ओबीसी के समस्त विधायक, सांसद एवम् प्रबुद्ध वर्ग से निवेदन है कि प्रत्येक उचित फोरम में इसे उठाया जावे तथा तब तक प्रयास किया जावे तब तक सफलता नहीं मिलती।
कृपया प्रत्येक ओबीसी समर्थित जन इसे उठाए तथा सफलता प्राप्त करे।
सादर,
आर एन पाटिल एवम् ग्रुप
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