आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है! मिलना चाहिये और लेकर रहेंगे!

 

आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है! मिलना चाहिये और लेकर रहेंगे! 

लेकिन आज आरक्षण को लेकर बांसवाडा संभाग मुख्यालय पर रैली में आये उनका आप पहचान करो? ये कौन लोग है? 

1. क्या ये वही लोग है जब 2013 में अनुसूचित क्षेत्र में समानता मंच ने 30% माँगा उन्होंने 50% दे दिया! जिसकी वजह 2013 से आज तक अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लिये 50% आरक्षण हो गया और विभिन्न विभाग की भर्तियो में आदिवासी युवाओं की 4000-5000 पद छीन लिये!

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2. क्या ये वही लोग है जब⁠ राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासीयो के जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिये पैसा एक्ट के लिये राजनीतिक विहीन ग्राम सभा व ग्राम सभा की 75% जनमत से ग्राम सभा का स्वतंत्र अध्यक्ष चुनने के लिये नियम बनाने थे! लेकिन आज जो सड़क पर रैली कर रहे है उन्हीं के मंत्री रहते हुये, राजस्थान में 2011-12 में पंचायतिराज की ग्राम सभा व सरपंच को ही ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाकर पैसा एक्ट को ख़त्म कर आदिवासीयो का गला गोठ दिया! 

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3. आज केंद्र व राज्य में किस पार्टी की सरकार है? और सड़क पर आरक्षण के लिये ढोंग करने वाले किस पार्टी के लोग है? युवाओं इस ढोंग को समझने की ज़रूरत है! 

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4.जब शिक्षक भर्ती 2018 में रिक्त 1167 पदो  को ST के पात्र अभ्यार्थीयो से भरने की माँग को लेकर काकरी डूँगरी पर हमारा युवा शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था तब बांसवाडा से कुछ लोग भेज कर उसे उग्र करवाकर हमारे युवाओं व निःस्वार्थ भाव से काम करने वाले सामाजिक संघठनो के साथीयो पर 63 मुक़दमे दर्ज करवाने वाले कौन थे? और दो आदिवासी बच्चों की जान लेकर, काकरी डूँगरी मामला शांत करवाने की जूठी वाहवाही लेकर ख़ुद मंत्री पद व एक st अधिकारी को RPSC सदस्य बनवाने वाले कौन थे 

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5. ⁠ शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त 1167 सीट पर st कें पात्र अभ्यार्थियों से भरने की माँग को नाजायज़ बताने वाले कौन थे? 1167 सीट सामान्य वर्ग की है ये कहने वाले व पत्र लिखने वाले कौन थे? 

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6. ⁠2023 बांसवाडा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की माँग करने पर प्रशासन को कहकर धारा 144 लगाने वाले कौन थे? युवाओं को जेल में डलवाने वाले कौन थे? 

उस समय आरक्षण के नाम पर युवाओं को भड़काने का काम कर रहे है ये बयान देने वाले कौन थे?

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7. ⁠2022 में जब तत्कालीन BTP विधायक राजकुमार रोत व रामप्रसादजी डिंडोर द्वारा राजस्थान में क्षेत्रीय आधार पर बटवारा करके अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को प्रशासनिक सेवा में 6.50% प्रथक आरक्षण की माँग रखी तब ये नाजायज़ माँग है ऐसा बोलने वाले कौन थे?

अगर सच में अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं की आरक्षण का लाभ देना चाहते हो तो डबल इंजन की सरकार आपकी है! फिर इतना ढोंग धतिंग क्यों? 

क्या ये ढोंग धतिंग करके आदिवासी युवाओं को बहला फुसला कर पंचायतीराज में अपना पैर जमाने की तेयारी तो नहीं है? 

 

  

                  एक पढ़ालिखा जागरूक युवा 

                    अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान