संविधान_के_निर्माता_आंबेडकर जी के बारे में #सुप्रीम_कोर्ट के #वरिष्ठ_अधिवक्ता_साईंदीपक जी द्वारा दी जा रही #ऐतिहासिक_जानकारी (#Historical_Evidence)
#संविधान_के_निर्माता_आंबेडकर जी के बारे में #सुप्रीम_कोर्ट के #वरिष्ठ_अधिवक्ता_साईंदीपक जी द्वारा दी जा रही #ऐतिहासिक_जानकारी (#Historical_Evidence) के अनुसार सभी मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान जाना और सभी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध परिवारों को पाकिस्तान से भारत आना चाहिए था।
परंतु ऐसा #गांधी_नेहरु और #कांग्रेस ने नहीं होने दिया !
जिस का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश (1947 का पूर्वी पाकिस्तान) में #Non_Muslims की जन संख्या 23% से घट कर #मात्र_3% ही रह गया है !
दूसरी तरफ भारत में #आंबेडकर_जी_के संविधान में बदलाव कर #ओबीसी_50% जन संख्या के लिए #मात्र_27% आरक्षित सरकारी नौकरियों में से भी #हिंदू_ओबीसी से छीन कर #90_मुस्लिम_सिख_ईसाई_जातियों के मुसलमानों को बांट कर #सेक्युलर_भारत में #गरीब_वंचित_पिछड़े_अतिपिछड़े_52%(OBC) समाज के साथ जानबूझ कर अन्याय किया गया है।
क्योंकि "#आंबेडकर_जी_के_संविधान" में #धर्म_आधारित_आरक्षण का कोई प्रावधान
(धारा, उपधारा) ही नहीं दिया गया था, परंतु #मुस्लिम_सिख_ईसाई_धर्म के लोगों को #आरक्षण_की_नौकरियां और लाभ दिया जिन धर्मों को मानने वाले और प्रचारक इन धर्मों में "#धर्म_आधारित_छुआछूत और भेदभाव ना किए जाने" का प्रचार करते नहीं थकते !
#Lal_Mulayam_Paswan समर्थित #Sonia_Manmohan_सरकार द्वारा 2011 से
#AMU अलीगढ़ और #JamiaMilia_दिल्ली में #Hindu_SC_ST_OBC_आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दिए जाने को दोबारा #हिंदू_ओबीसी_आदिवासी_दलित जन संख्या को वापिस देने की #मोदी और किसी भी विपक्षी नेता ने 14 वर्षों में कभी भी मांग नहीं की है ?
आरक्षण के इन मुद्दों पर "#संविधान_सुरक्षा_ब्रिगेड" के #राहुलगांधी_अखिलेश_तेजस्वी_रावण_ममता_ओवैसी_मायावती जी को #ओबीसी_आदिवासी_दलित_हिंदू_77%(जनसंख्या) देशवासियों के साथ इस धोखे और अन्याय पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए, वर्ना #ओबीसी_आदिवासी_दलित_77% जन संख्या को सभी तथा कथित #Secular और "#संविधान_बचाओ_नेताओं" का डट कर विरोध कर अपनी नई सरकार बनाने का अभियान चलाना होगा
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